निवेशकों को भुगतान और पीएसीएल अभिकर्ताओं को दी जाए सुरक्षा
पीएसीएल निवेशकों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन संयुक्त रूप से नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्यप्रदेश शासन से मिलकर पीएसीएल संबंधित समस्या से अवगत कराया जा कर शीघ्र भुगतान किए जाने संबंधी से निवेदन पत्र सौंपा गया है |
वही पुलिस द्वारा बेवजह अभिकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है जबकि पीएसीएल का भुगतान केंद्र सरकार की एजेंसी सेबी द्वारा किया जाने संबंधित आदेश 2 फरवरी 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था बावजूद इसके अब तक कुछ ही निवेशकों को भुगतान किया गया है जिस कारण अभिकर्ताओं के ऊपर निवेशक एवं पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है जिस की सुरक्षा हेतु मांग पत्र सौंपा गया है तो वही माननीय मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया है कि इस संबंध में शीघ्र ही निवेशकों के भुगतान तथा अभिकर्ताओं की सुरक्षा हेतु आदेश जारी किया जाएगा
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मांग पत्र मे रखी यह मांग
पर्ल्स निवेशकों के भुगतान में हो रहे विलम्ब के निदान हेतु समुचित चर्चा के लिए आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय गृहमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन से भोपाल में मुलाकात कर निवेदन किया कि मध्यप्रदेश शासन, केन्द्र सरकार को मध्यप्रदेश प्रदेश में मौजूद पर्ल्स कम्पनी की सम्पत्तियों को बिक्री की अनुमति एवम् प्राप्त फण्ड से मध्यप्रदेश के निवेशकों को प्राथमिकता का प्रस्ताव भेजे, ताकि मध्यप्रदेश के पर्ल्स निवेशकों के भुगतान का रास्ता साफ हो सके, जिस पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा सहमति व्यक्त की और प्रस्ताव भेजने हेतु अपने पी.ए. से कहा है, जो हम सभी की बड़ी सफलता है।
इसके अतिरिक्त पर्ल्स कम्पनी के कार्यकर्ताओं पर होने वाली कार्यवाही को भी रोके जाने का भी निवेदन किया गया, जिस संबंध में भी माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है।
अस्तु, आज का किया गया प्रयास सफलता की सीढ़ी का एक और पायदान है, कुछ करने से ही रास्ता निकलता है, इसलिए निरन्तर प्रयास जारी रखना चाहिए।
अभय कुमार दुबे
