लोढा समिति ने PACL निवेशको को किया अलर्ट
दोस्तों Sebi की तरफ से एक सार्वजनिक सुचना (Public notice) 2 जुलाई 2020 को जारी हुआ जिसमें बताया गया है Nmg Rajasthan यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमे जनलोक प्रतिस्ठान द्वारा एक मोबाइल app (Janlok PACL DATA) लॉन्च हुआ उसके बारे में बताया था । Lodha committee alerts PACL investors
आप सभी को में बताना चाहूंगा कि आप इस app में अपना डाटा अपलोड ना करे SEBI ने आप सभी को ALERT किया है कि इस तरह की कोई भी मोबाइल एप्प या वेबसाइट पर अपना PACL डाटा अपलोड ना करे | अधिक जानकारी के लिए PACL Refund वेबसाइट www.sebipaclrefund.co.in पर अपना क्लेम स्टेटस चेक करे |
Lodha committee alerts PACL investors
SEBI in a recent notice has stated that the Committee has received information that a video has been uploaded by one NMG Rajasthan on YouTube on June 5, 2020, informing about a portal / mobile application of Janlok Prathistan and inviting investors to upload their claim application(s) using this Mobile App. The said Mobile App (JANLOK PACL DATA) is available at the Google Playstore and is claimed to be developed by Janlok Prathistan Sansthan. The Mobile App seems to be active since May 26, 2020 and further the sole purpose of the App is claimed to help investors of PACL to recover their claims due to them from PACL.
In its release, SEBI further says that the “ Committee alone has been entrusted with the task of effecting of refund to investors of PACL by the Hon’ble Supreme Court vide order dated 2nd February, 2016 in C.A. No. 13301/2015 and connected matters, and no other individual / entity is authorized to invite / collect claims from the investors of PACL Ltd. with a view to effecting refund-payment.
Lodha committee alerts PACL investors
पीएसीएल निवेशकों (PACL Investors) के लिए रिफंड के काम को देख रही एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने निवेशकों को कंपनी की योजनाओं में अपने निवेश से संबंधित दस्तावेजों को साझा करने को लेकर आगाह किया है। समिति ने यह कदम यूट्यूब पर आए एक वीडियो के बाद उठाया है, जिसमें एक मोबाइल ऐप के बारे में बताया गया है, जो निवेशकों को उनके क्लेम आवेदन अपलोड करने के लिए आमंत्रित करता है।
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पीएसीएल ग्रुप ने जनता से कृषि और रियल एस्टेट कारोबारों क नाम पर पैसा जुटाया था। बाजार नियामक सेबी ने पाया कि 18 साल की अवधि में अवैध कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम (CIS) के माध्यम से इस कंपनी ने 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई थी। रिटायर जज जस्टिस आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो PACL के निवेशकों के रिफंड का प्रबंधन देखती है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में लोढ़ा समिति (Lodha committee) ने कहा कि उसे सूचना मिली है कि पांच जून को यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की गई, जिसमें बताया गया था कि एक मोबाइल ऐप या पोर्टल निवेशकों को ऐप के माध्यम से उनके क्लेम आवेदन अपलोड करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। समिति ने कहा कि मोबाइल ऐप जनलोक पीएसीएल डेटा (Janlok PACL Data) गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और यह जनलोक प्रतिष्ठान संस्थान (Janlok Prathistan Sansthan) द्वारा विकसित होने का दावा कर रहा है।
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सेबी ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोबाइल ऐप 26 मई से एक्टिव है और दावा किया गया है कि इसका एकमात्र उद्देश्य पीएसीएल निवेशकों को कंपनी से क्लेम की वसूली में मदद करना है। समिति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल समिति को ही पीएसीएल के निवेशकों को कंपनी से उनके दावों की वसूली में मदद करने का जिम्मा दिया गया है और दूसरा कोई भी व्यक्ति या संस्था निवेशकों से रिफंड भुगतान को प्रभावित करने के लिए दावों को आमंत्रित या एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं है।
