PUBLIC NOTICE

Caution To Public against buying/dealing with properties of PACL Ltd.

It is brought to the notice of the public at large that in accordance with order s dated February 02, 2016 and July 25, 2016 passed by the Hon’ble Supreme Court of India in CA No. 13301/2015  and connected matters, PACL Ltd. and/or its

Directors/Promoters/agents/employees/Group and/or associate Companies are restrained from in any manner selling/ ransferring/alienating any of the properties wherein PACL Ltd. or any of its associates/subsidiaries ,

has, in any manner, a right/ interest, situated either within or outside India. The Public at large is further made aware that in terms of the above mentioned order dated February 02, 2016 passed by the Hon’ble Supreme Court of India, only the Justice (Retd.) R.M.Lodha Committee (In the matter of PACL Ltd.) – is authorised to sell the properties of PACL Ltd. or properties wherein PACL Ltd. has interest/rights therein directly or in directly.

Caution To Public against buying/dealing with properties of PACL Ltd.

The Committee has received complaints/information that certain individuals/entities are attempting to sell such properties.

The Public is therefore once again cautioned against buying/dealing with any properties wherein PACL Ltd. or any of its associates/subsidiaries have any interest/rights, directly or indirectly. The Public is further uested to rely only on the public notices and press release published by the committee, which are available on the website: www.sebi.gov.in ,www.sebipaclproperties.com and www.sebipaclauction.com

Nodal Officer cum Secretary, The Justice (Retd.) R.M.Lodha Committee (In the matter of PACL Ltd.)

Pacl के निवेशकों को SEBI ने दी फर्जी ईमेल से बचने की सलाह

How To Check Pacl Refund Status मोबाइल अपना Pacl रिफंड स्टेटस कैसे

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पीएसीएल के गैरकानूनी तरीके से धन जुटाने के मामले में निवेशकों को आगाह किया है कि वे पीएसीएल समूह या उसके प्रवर्तकों से संबद्ध संपत्तियों के लेनदेन नहीं करें। ।

सेबी ने अपनी जांच में पाया कि पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन (पीएसीएल) ने धन जुटाने की गैरकानूनी योजनाओं के जरिये 18 साल की अवधि में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि जुटायी है। पीएसीएल ने यह राशि लोगों से कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर जुटायी थी।

सेबी ने कहा कि उसे बहुत सी ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ इकाइयां कंपनी और उसके प्रवर्तकों से जुड़ी संपत्तियां बेचने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए वह निवेशकों को सतर्क रहने का परामर्श दे रहा है।

उल्लेखनीय है कि सेबी ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में 2016 में एक समिति गठित की थी। इस समिति को ही पीएसीएल की संपत्तियां बेचने और पीएसीएल के निवेशकों का पैसा लौटाने का अधिकार है।